शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अधिकारियों की
पोस्टिंग का हक़ अरविन्द केजरीवाल की सरकार से छीन लिया. सरकार के इस
फैसले से दिल्ली के उपराज्यपाल शक्तिशाली बन गए है. आपको बता दें की कुछ
दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की
पोस्टिंग और ट्रांसफर पर फैसला लेने का अधिकार केजरीवाल की सरकार को दे
दिया था. लेकिन कोर्ट के फैसले के एक ही हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया है.
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